ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ! HRCP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (FIDH) ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਅੰਡਰ ਦ ਬੈਂਚ: ਮੈਪਿੰਗ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ" ਹੈ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ 30 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਰਾਜ ਕਬਜ਼ਾ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 26ਵੀਂ ਅਤੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, HRCP ਅਤੇ FIDH ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 26ਵੀਂ ਅਤੇ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ EU ਨੂੰ GSP+ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।