ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ''ਕਾਮਿਆਂ'' ਲਈ ਕਰ ''ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ (ਇਕਾਮਾ) ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਅਬਸ਼ਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਊਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੁਸਾਨੇਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3, 6, 9, 12, 15, 18, ਜਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਲਿਆਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਜੀਡੀਪੀ, ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਈ 100 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।