ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)– ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY21) ’ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ 498 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ।

ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ਇਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-21 ’ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ 177 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੰਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।