'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਮੁਕੱਦਮਾ'

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ 'ਮਿੰਨੀ ਬੰਬ', ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, 3 ਜ਼ਖਮੀ

ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ  ਆਏ 100,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ 'ਤੇ "ਡ੍ਰੀਮਰਸ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨਾਮਾਂਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਯਮ 1996 ਦੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ੳਂ.ਪੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1996 ਦੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਬਾਮਾ, ਇਡਾਹੋ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਆਇਓਵਾ, ਮਿਸੂਰੀ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਓਹੀਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।