ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ Green card ! ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ' (Adjustment of Status - AOS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ H-1B, L1, ਜਾਂ F-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (Permanent Residency) ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਰਾਹੀਂ 'ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ ! ਜਲਦ ਖ਼ੁੱਲ਼੍ਹੇਗਾ ਹੋਰਮੁਜ਼

ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ 

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (USCIS) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਕਈ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ (B1/B2) ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (F-1) 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ 'ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ US ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ! H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

Immediate Relatives: ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ 'In-country'  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 'Out-of-country' ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ  ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ-  ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।