ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

Friday, Nov 22, 2024 - 04:54 PM (IST)

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (PML-N) ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਫਿੱਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ "ਜ਼ਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ" ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਉੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.) ਅਖਤਰ ਹਯਾਤ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਪੀ.ਓਜ਼.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ., ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੱਲੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਣਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

cherry

Content Editor

Related News