ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ''ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।