ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 30,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਟੋਰਾਂਟੋ (ਏਜੰਸੀ): ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਰਬੀਸੀ) ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਰਮ ਓਪਰੇਟਰ 2033 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24,000 ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ, ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਫਾਰਮ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TFWs ਜੋ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RBC ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ TFWs ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਓਟਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ" ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ "ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ"।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਿਦਓ ਰਾਏ।