ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 'ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ' ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰ'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ! ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਹਿਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਨਜੁਗਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ! PR 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ, 2019 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ PR ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ PR ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। IRCC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ (H&C) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। H&C ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ H&C ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।