ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ''ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ'' ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਢਾਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਈਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਈਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ

ਹਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 56 ਸਾਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।