ਸਰਦੀ-ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਲੁੱਟ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
Thursday, May 07, 2026 - 10:46 AM (IST)
ਹੈਲਥ ਡੈਸਕ- ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 'ਮਹਿੰਗੀ ਕਲਮ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬੇਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਦੀ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂੰਹ
ਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ : ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ
ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ :-
- ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੀਅਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਆਬੇਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 'ਮੇਰੋਪੇਨਮ' ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
