20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ Kidney test !

Wednesday, Aug 12, 2026 - 10:18 AM (IST)

20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ Kidney test !

ਹੈਲਥ ਡੈਸਕ - ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਐਲਬਿਊਮਿਨ/ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹੀ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 36 'ਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।


author

DILSHER

Content Editor

Related News