ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ SIM ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਫੋਨ ''ਚ ਚੱਲਣਗੇ TV ਚੈਨਲ ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਮੋਬਾਈਲ (D2M) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ D2M ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ D2M ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

D2M ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ, D2M ਲਈ 470-582 MHz ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਲਆਉਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ D2M ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੌਰਵ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ (ਐਕਸਚੇਂਜ4ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ) ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ D2M ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਚਿੱਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ D2M ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ D2M ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ D2M ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। D2M ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, D2M ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਲਈ 470-582 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ RFP (ਟੈਂਡਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। D2M ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਲਆਊਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ D2M ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।