Digital piracy 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ : 4,996 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 1,263 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਲ 7,393 URL ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 4,996 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 1,263 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ) 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫਿਲਮਾਂ) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।