60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ₹60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗਲਤ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ" ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਨ ਅਣਕਿਆਸੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।" ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ।