ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੈਕਟਰ-34 ’ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (ਦੱਖਣੀ) ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ 2000 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ 2000 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਪੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਡੈਸੀਬਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Year Ender 2024: ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ-ਕੁੱਲ੍ਹੜ-ਪੀਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਸਮੇਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ

ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਸਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਉੱਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।