ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ 5 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੂੜੇ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਲੱਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਆਮ’ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਪਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਿਕੜਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਮਹਾਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

5 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ
ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8