ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 4-5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਚੌਂਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਂਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 11 ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਹਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀ-ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।