ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 60 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕਿਹਾ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਘਪਲੇ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8