ਨਗਰ ਨਿਗਮ ''ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 50 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 450 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 13 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।