NOC ਵਰਗੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹੈ ਰੈਵੇਨਿਊ

ਜਲੰਧਰ  (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ . ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ।

ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਥਿੰਦ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਐਨਕਲੇਵ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਦਿ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੀਪ ਨਗਰ, ਪਰਾਗਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜੀ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਨਗਰ, ਪਰਾਗਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੀਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-3 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।