18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਸੋਮਨਾਥ)— ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਲਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡੌਲੀ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ, ਸਿਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਵਿਚੋਂ 14 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ 40 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੀਪ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 91 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਦਾਲ ਮਿੱਲ, ਇਕ ਟਿੰਬਰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ