ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਿਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ।

25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ : ਮੇਅਰ
ਪਹਿਲੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਦਕੋਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਤਰਸੇਮ ਲਖੋਤਰਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਓਂਕਾਰ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ 48.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਫਾਈ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰਜਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਖਰਚ 83.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 2.20 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਣੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।