ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ! ਫਲੈਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਲਥਪਥ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਸ਼ੇਰ ’ਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ‘ਲੌਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ NHAI ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ Highways ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਕਟਰੀਆਰ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ!  Alert ਜਾਰੀ,  ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
-ਜੁਲਾਈ 2011 : ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ।
-2012 : ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
-ਦਸੰਬਰ 2014 : ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
-ਮਈ 2016 : ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
-2017 : ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
-ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 1778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
-ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
-2024 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-2026 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੌਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8