ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 14 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2100 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। 6,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 14,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰ ਡੇਲੀ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ 2700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2100 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰ ਡੇਲੀ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਸੇਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ', ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ.

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਪਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ