ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ Oppo Reno 2F 8+128GB ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੋਨ HDFC ERGO ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਮੇ ਲਈ HDFC ERGO ਨੂੰ 1,924 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ

28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਯਾਨੀ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 9,457 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ  ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬੀਮਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਡੀਲਰ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 9,457 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8