ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਟੇਅ, ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ 56 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੰਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਜਾਮ, ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ...

12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ! ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ, ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ

500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 77 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘੱਟ ਕੇ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ! ਪੜ੍ਹੋ Weather ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੇਅਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਿਤ ਬਜਾਜ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

-ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ਼ਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8