CM ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ’ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫੜੇ ਕਈ
08/02/2023 2:03:45 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 127 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ’ਚ 8 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 119 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਥੇ ਕਾਫੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਚੋਪੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਣੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀ. ਮੁਕੁਲ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੋਨੀ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
► ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਸਕੂਲ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
►ਲਿੰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਟੀ. ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦਾ 1.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਸੀ. ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ।
►ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਪਾਉਣਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
►ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਅਜੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
► ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੈ।
► ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ 48 ਲੱਖ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਥੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
► ਲੋਰੈਂਗੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
►ਚੌਗਿੱਟੀ ਵਿਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
►-ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
►ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ : ਰੇਲ ਲਾਈਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਰੈਕ, 3 ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ
ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਜੇ. ਈ.
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜੇ. ਈ. ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇ. ਈ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜੇ. ਈ. ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
