ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ) – ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਦੋਸਤਾਨਾ

ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਛਾਪਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅੈਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਛਾਪੇ ’ਚ ਫੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰਿੰਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 2 ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਰਿੰਦਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁੱਡਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ।