ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ!

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ)-ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇਕ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ’ਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਲੱਭਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਦੀ ’ਚ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਤਨ ਉੱਪਰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਕੱਚ, ਲੋਹਾ-ਗੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁਗਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫ਼ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਤਰ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਖੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਘਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਨਿੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਫਰੂਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਗਹਿਣੇ

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ : ਮਾਪੇ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਉੱਠੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇ ਪਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਰਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਰਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e