GST ਦੇ 48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)-ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਜਲੰਧਰ-2 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 (1), (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਲੰਧਰ-2 ਦੇ ਆਈ. ਓ. (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ) ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਨੰਦ, ਵਾਸੀ ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੋਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ. ਕੇ. ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਰਾਮਦਾਸ (ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ, ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਵੇਚਣ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਜ਼ਰੀਏ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਗਰ (ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ (ਮੈਸਰਜ਼ ਨੌਰਥ ਵੋਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਫ਼ੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।