ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ’ਚ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰਵਾਈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ’ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਖ਼ਬਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਰਵਾਈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ (ਵਪਾਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਇਸ ਸਾਲ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ‘ਤਾਜ ਮਹਿਲ’, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ