‘ਆਪ’ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
03/29/2022 4:55:21 PM
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਕਾਰਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੋਗਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ- 'ਸਾਡਾ ਚੰਨੀ ਸਾਡਾ CM'
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
