ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ (ਬਿਊਰੋ) : ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ : ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਪੇਖ' ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਂਟੋਨੀਓ ਬੈਂਜਾਮਿਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ; ਮਾਈਕਲ ਵਿਲਸਨ, ਹਵਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ; ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਵੋਇਗਟ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦ਼ਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। 

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਲੀਗਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।