ਹਾਂਗਕਾਂਗਰਜ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਓਟਾਵਾ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਨੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗਰਜ਼ 50 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।