E20 ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਲਾਭ : ਕਿਸਾਨ-ਜਨਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ E20 (20% ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ" ਅਤੇ "ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇਲ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2021-2024) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 57,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1,04,419 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ" ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੌਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 65% ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਈਥਾਨੋਲ ਫੰਡ" ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ E20 ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ CIAN ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, E20 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 28 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 668 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,846 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ), ਜੋ ਕਿ 1,900% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 80% ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ E20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 2-6% (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-20%) ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਟੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਈਂਧਣ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ARAI ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ E20 ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ "ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਖਦਾਈ 

ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ 65.60 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। (ਪੈਟਰੋਲ 95-100 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ E20 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, E20 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।