ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ’ਚ Digital payments ’ਚ UPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 83.7% ਹੋਇਆ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ’ਚ UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ 261 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 185.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। RBI ਨੇ 2029 ਤੱਕ UPI ਨੂੰ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 48.5% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 35% ਵਧ ਕੇ 221.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ FY25 ’ਚ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ 83.7% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ FY24 ’ਚ 79.7% ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ FY25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 185.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ FY24 ’ਚ ₹200 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹261 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ - ਜਿਸ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ (PPIs) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ’ਚ 35% ਵਧ ਕੇ ₹221.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ’ਚ ₹164.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 17.97% ਵਧ ਕੇ ₹2,862 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 48.5% ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ FY25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ FY24 ਵਿੱਚ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 29.5% ਘਟ ਕੇ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ FY25 ਵਿੱਚ 99.9% ਰਿਹਾ, ਜੋ FY24 ’ਚ 99.8% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2028-29 ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ’ਚ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਸ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਪੇਰੂ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਅਤੇ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ (ਐਨਆਈਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਰਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਫਪੀਐਸ) ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।