ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ , ਘਰੇਲੂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਾਰ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕਾਈਅਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਅਾਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 63,000 ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀਅਾਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਅਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਅਾਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੁਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।