ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ
01/22/2022 4:13:36 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2020 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਕੱਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਕੱਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਅਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਾਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਇਰੇਡਾ) ’ਚ 15,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰੇਡਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਰੇਡਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਹ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਰੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਕਾਰ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
