ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਪਤ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਅਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਇਕ ਮਦ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4 ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖਪਤ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਥਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਦਰ 6.3 ਰਹੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ 5.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

51 ਮਿਲੀਅਨ ’ਚੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 24.7 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 55 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਇਹ 58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 43 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਹੈ। 187.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 406 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ 40.6 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਂਹਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ 2021 ’ਚ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2022 ’ਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2023 ’ਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 30.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 34.6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) 2021-22 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਗਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 23.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ 13.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਕਸਫੇਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ 2020 ’ਚ 102 ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2021 ’ਚ 142 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੱੁਕ-ਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਥਾਹ ਧਨ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ