ਸਟਾਰਟਅੱਪ ''ਚ ਆਇਆ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

05/30/2023 3:23:08 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨਿਕੌਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫਿਨਟੇਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਐਡਟੈਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਧਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ MNC ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ (PE/VC) ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।


rajwinder kaur

Content Editor

Related News