ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, TRAI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Saturday, Aug 10, 2024 - 08:18 PM (IST)
ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਪੈਮ ਕਾਲਸ (ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ) ਲਈ ਬਲਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਪੈਮ ਕਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਲਾਗ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ
ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਲ ਡਰਾਪ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਡਾਟਾ ਸਪੀਡ, ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ 'ਆਡਿਟ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲ ਡਰਾਪ, ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ, ਡਾਊਨਲੋਡ-ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਡ੍ਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਈਵ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਦੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
