1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ

Tuesday, Sep 29, 2020 - 10:13 AM (IST)

1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — 01 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ - ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 01 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ...

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ 'ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ' ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (Best Befor) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ AC ਡੱਬੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਡਿੰਗ, ਇਨਪੌਂਡਿੰਗ, ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵਧਣਗੀਅਾਂ ਰੰਗੀਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ  ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ (ਟੀਵੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ CNG ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਕਵਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ CEO ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News