ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮਿਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 21.9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.37 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ Good news, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.44 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਯਾਨੀ 3.17 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 6.62 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.44 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 2198 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਜੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8