ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ 81,329 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,497 ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 199 ਨਕਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2020-21 ਵਿੱਚ, 84,874 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,652 ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 263 ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 384 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਬੱਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਵਨੀਤ ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਭੂਮੀਗਤ' ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਪਿਨ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਂਟੇਅਰ, ਅਟੋਰਵਾ, ਜ਼ੀਰੋਡੋਲ, ਯੂਰੀਪਾਸ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਗਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਜਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਗਿਰੋਹ) ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਕੇਟਾਂ - ਆਰੀਆ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਐਕਲੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ - ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹੈ 'ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ', ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ 'ਜਾਇਵੇਰੀਫਾਈ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਾਈਡਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ QR ਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਕੁਝ ਵਿਤਰਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਦੀ MRP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।