ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ, 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.58 ਕਰੋੜ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.22 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 2.62 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 1.88 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Infosys ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, IIT Bombay ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਟਾਕ 5.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋ-ਫਸਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿਚ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ (ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5.58 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 4.01 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲ ਹਾਲੇ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 1.22 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ 1,71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 135.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 129.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 21.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 55,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।