ਚਿਤਾਵਨੀ! ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਬੀਆਰ) ਐਕਟ 1949 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਐਕਟ 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਿਲਿਆ Expired ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ BR ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 46 ਅਤੇ 47A ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਫੌਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਏ।

ਆਰਥਿਕ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। "ਬੀਆਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੜਕਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 86.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 281 ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਚਾਂਦ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     BSNL ਦਾ Airtel, Jio ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 82 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8