ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜੀ਼ ਆ ਸਕੇ। ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ।

ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ’ਚ ਨਾਰਮਲ ਆਮਦਨ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੁੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇ : ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ

ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੇ : ਉਦੈ ਕੋਟਕ

ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਰੋਕੇ : ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਹੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇਜੀ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵੀਐਸਟਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ’ਚ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ’ਚ ਹੋਵੇ)

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿੰਬਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ?

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਡੈਬਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿੱਲਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।