iPhone-16 ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ Apple ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 14.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 13 ਅਰਬ ਯੂਰੋ (14.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Apple ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਪਲ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ Apple ਦੇ iPhone-16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਰੀ! ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ Apple ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐੱਪਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਐੱਪਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰਗੇਥ ਵੇਸਟਾਗਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵੇਸਟਾਗਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

2020 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 202 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਪਲ 'ਤੇ ਆਇਰਲੈੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਐੱਪਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8