ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੈਟ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਮੁੰਬਈ (ਇੰਟ.) – ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ ਬਾਡੀ ਸੈਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੈਟ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਰਡਰ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਲਾਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ।

2019 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਡਰ

31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 6,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸੈਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ 2016 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੂਨ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਤੋਂ ਸੈਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਈ ਝਟਕੇ

ਉਂਝ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੈਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੇਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕਾਰਵੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ ਬਾਡੀ ਸੈਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੇਬੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਫਾਈਲ ਕਰੇ।